जुलाई 20 कार्रवाई: एक डीसीपी ने पेलेट गन को मंजूरी दी, दूसरे ने हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया – न्यूजलाउंड्री की रिपोर्ट

जुलाई 20 की कार्रवाई: पुलिस प्रशासन की दोहरी भूमिका पर सवाल

न्यूजलाउंड्री की एक हालिया खोजी रिपोर्ट ने जुलाई 20 को हुई कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, उस दिन हुई हिंसा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर की गई कार्रवाई में पुलिस विभाग के भीतर ही समन्वय और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बड़े प्रश्नचिह्न लग गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान दो अलग-अलग डीसीपी (डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस) ने बल प्रयोग के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए थे।

एक डीसीपी का ‘पेलेट’ का निर्णय

जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह सामने आया है कि एक डीसीपी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल को हरी झंडी दी थी। पेलेट गन का उपयोग अक्सर संवेदनशील इलाकों में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके घातक परिणामों को लेकर मानवाधिकार संगठन हमेशा से मुखर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस तरह के घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है।

दूसरे डीसीपी का हथियारों के उपयोग का आदेश

दूसरी ओर, उसी समय सीमा के भीतर एक अन्य डीसीपी ने प्रत्यक्ष तौर पर घातक हथियारों (फायरआर्म्स) के उपयोग को अधिकृत किया। यह विरोधाभास पुलिस बल के भीतर भ्रम और बिना सोचे-समझे लिए गए फैसलों को दर्शाता है। जब दो वरिष्ठ अधिकारी एक ही परिस्थिति में अलग-अलग तरह के बल प्रयोग के लिए आदेश जारी करते हैं, तो यह सीधे तौर पर ऑपरेशनल कमांड में मौजूद खामियों को उजागर करता है।

क्या कहता है कानून और प्रोटोकॉल?

पुलिस प्रोटोकॉल के अनुसार, बल का प्रयोग हमेशा न्यूनतम होना चाहिए और यह परिस्थितियों की गंभीरता पर निर्भर करता है। न्यूजलाउंड्री की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि क्या इन अधिकारियों ने बल प्रयोग से पहले अन्य विकल्पों (जैसे पानी की बौछार या आंसू गैस) का पर्याप्त उपयोग किया था? बिना उचित प्रोटोकॉल का पालन किए हथियारों को मंजूरी देना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह नागरिकों की सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता को भी दर्शाता है।

निष्कर्ष

जुलाई 20 की यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि पुलिस प्रशासन में जवाबदेही का होना कितना अनिवार्य है। जब पुलिस बल कानून का रक्षक होने के बजाय स्वयं विवादों के केंद्र में आ जाता है, तो जनता का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। इस मामले में उच्च-स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का एकमात्र उपाय हो सकती है।