2015 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ “ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ” ਧੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲੇਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 2015 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਲੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ 11 ‘ਚੋਂ 9 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।