ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-275 ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-709 ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ-ਹਿਸਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। GNSS ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GPS ਅਤੇ GLONASS ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) GNSS- ਅਧਾਰਿਤ ETC ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ RFID- ਅਧਾਰਿਤ ETC ਅਤੇ GNSS- ਅਧਾਰਿਤ ETC ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ GNSS-ਅਧਾਰਿਤ ETC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਲੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ GNSS- ਅਧਾਰਿਤ ETC ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ GNSS ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।