ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਓ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CBI ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ED ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ CBI ਤੇ ED ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।