‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ,ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।