ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
