NGT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NGT ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ (CEEW) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,478 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਣ ਪੂਸਾ-44 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਸਾ 44 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।