ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫੇਤ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।