ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ SC/ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 21 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਈ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ
