ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਗਡਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹਿਰ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 19.83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।