ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DM, SDM, SSP, SHO ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਵਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 134 ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਏ ਸਨ। 262 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ 252 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 33 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।