ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰਨਵੇ, ਕੈਟ ਆਈ, ਏਟੀਸੀ, ਜੀਐਸਸੀ ਏਰੀਆ, ਪੀਟੀਟੀ, ਲਿੰਕ ਟੈਕਸੀ, ਏਪਰਨ, ਫਿਊਲ ਰੂਮ, ਬੇਸਿਕ ਸਪਿਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ATC ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਵੈਂਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 412.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖ ਸ਼ੈੱਲ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਰਨਵੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਜੈਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਣ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ 1500 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ 5000 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਨਵੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।