ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। PIL ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼.ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨਿ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।