भारत का रूसी तेल का आयात जारी: प्रतिबंधों के बावजूद रिकॉर्ड स्तर पर खरीद

रूसी तेल: भारत की निरंतर मांग और वैश्विक समीकरण

हाल के दिनों में वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आई है। भले ही पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और विशेष ‘वेवर’ (छूट) की मियाद खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद भारत रूस से कच्चे तेल का आयात लगभग रिकॉर्ड गति से कर रहा है। यह स्थिति न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में नई रणनीतिक साझेदारी को भी उजागर करती है।

भारत की ऊर्जा रणनीति और रूस

भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है। ऐसे में, रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने का निर्णय लिया। यह निर्णय भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हुआ है, जिससे देश को मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में मदद मिली है। OilPrice.com की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब भी रूस के सबसे बड़े तेल ग्राहकों में से एक बना हुआ है।

प्रतिबंधों और वेवर का असर

पश्चिमी देशों ने रूस के राजस्व को कम करने के लिए ‘प्राइस कैप’ (मूल्य सीमा) जैसे कड़े नियम लागू किए थे। हालाँकि, भारत का कहना है कि उनकी खरीद अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में है। विशेष छूट या वेवर समाप्त होने के बाद भी, भारत की खरीद की गति में कोई बड़ी कमी नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल की गुणवत्ता और कम कीमत के कारण इसे प्राथमिकता दे रही हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है।

वैश्विक तेल बाजार पर प्रभाव

रूस से भारत द्वारा की जा रही लगातार खरीद का सीधा असर वैश्विक तेल व्यापार पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व के देशों पर निर्भरता कम करके भारत अपने आयात के स्रोतों में विविधता ला रहा है। यह न केवल शिपिंग लागत को संतुलित करता है, बल्कि भारतीय रिफाइनरियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने में भी मदद करता है।

आगे की राह

आने वाले समय में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पश्चिमी देश भारत पर अपनी खरीद को कम करने का दबाव बनाते हैं। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत की ऊर्जा खरीद उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों पर आधारित है। भारत का यह रुख दिखाता है कि ‘आत्मनिर्भर’ होने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, देश अपनी आर्थिक स्थिरता से समझौता करने के मूड में नहीं है।