ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ RBI ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। PNB ‘ਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ PNB ਨੇ ‘ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ’ (KYC) ਅਤੇ ‘ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ RBI ਨੇ PNB ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। PNB ਨੇ RBI ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ/ਰਿਫੰਡ/ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PNB ਕੁਝ ਖਾਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ‘ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। PNB ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।