ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਨੇਤਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਰੇਨ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਬਰਿਆਤੂ ਦੀ 8.86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇਨਾਗਪੁਰ ਟੇਨੇਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਭੁਈਂਹਰੀ” ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਹਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।