ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।