ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15-15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
