ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਬਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸਾ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਰਾਸਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ GST ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।