ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡੀਆਈਟੀਏਸੀ ਲੈਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ/ਸੀਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।