ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ SBI ਦੇ CMD ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SBI ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। SC ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ SBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ SBI ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ SBI ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ SBI ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਐਸਓਪੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।