RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
The unconstitutional order issued 58 years ago, in 1966, imposing a ban on Govt employees taking part in the activities of the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been withdrawn by the Modi Govt. The original order shouldn’t have been passed in the first place.
— Amit Malviya (@amitmalviya) July 22, 2024
The ban was imposed… pic.twitter.com/Gz0Yfmftrp
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1966 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ-ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।’ 30 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ-ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’