ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਸਾਲਾਨਾ PLI ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (6,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
