ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ 1980 ‘ਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।