ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈੋਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਣੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। SBI ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੇਰਿਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ SBI ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ECI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ECI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਫਾਇਨੇਂਸ਼ਿਅਲ ਸੰਸਥਾਂ SBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
