ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗਰਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ (ਔਰਤ) ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ‘ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰਵੋਤਮ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।