ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। GNSS ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GNSS-ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ GNSS ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ GNSS ਲੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
GNSS ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-GNSS ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। GNSS ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਟੋਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।