ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2024-25 ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
The Centre notifies the latest revision in MGNREGA wages pic.twitter.com/gcq2mrFWn7
— ANI (@ANI) March 28, 2024
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਅਨੁਪ ਸਤਪੱਤੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।