ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀਡ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਰ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ਡ (ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ) ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 1700 ਗਿਣਤੀਕਾਰ, 400 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 23 ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।